O poder-dever da Administração de rever seus atos eivados de vícios e o controle do mérito do ato administrativo discricionário pelo Poder Judiciário:
E, repisa-se, caso o ato administrativo sancionador tenha sido praticado em inobservância dos princípios ínsitos à Administração Pública deverá ser revisto administrativamente, ou mesmo ter sua nulidade declarada pelos órgãos de controle externo, em especial o Poder Judiciário.
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